{
“@context”:”https://schema.org”,
“@type”:”BlogPosting”,
“headline”:”महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे शुल्क व परीक्षा शुल्क योजना 2026: 1ली ते 10वी विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण माहिती”,
“description”:”महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे शुल्क व परीक्षा शुल्क योजनेची पात्रता, लाभाची रक्कम, BPL अट आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती.”,
“image”:”{{UNIQUE_HERO_IMAGE_URL}}”,
“author”:{
“@type”:”Person”,
“name”:”Pravin Zende”
},
“publisher”:{
“@type”:”Person”,
“name”:”Pravin Zende”
},
“mainEntityOfPage”:{
“@type”:”WebPage”,
“@id”:”{{POST_URL}}”
}
}
{
“@context”:”https://schema.org”,
“@type”:”FAQPage”,
“mainEntity”:[
{
“@type”:”Question”,
“name”:”महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे शुल्क व परीक्षा शुल्क योजना कोणासाठी आहे?”,
“acceptedAnswer”:{
“@type”:”Answer”,
“text”:”दिलेल्या योजनेच्या माहितीनुसार अनुसूचित जातीतील आणि BPL श्रेणीतील महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, जे शासकीय, शासकीय अनुदानित किंवा खासगी विनाअनुदानित शाळेत शिक्षण घेत आहेत, या योजनेसाठी पात्र आहेत.”
}
},
{
“@type”:”Question”,
“name”:”1ली ते 4थी विद्यार्थ्यांना किती लाभ मिळतो?”,
“acceptedAnswer”:{
“@type”:”Answer”,
“text”:”1ली ते 4थी विद्यार्थ्यांना दरमहा 100 रुपये, कमाल 10 महिन्यांसाठी लाभ मिळतो.”
}
},
{
“@type”:”Question”,
“name”:”5वी ते 7वी विद्यार्थ्यांना किती लाभ मिळतो?”,
“acceptedAnswer”:{
“@type”:”Answer”,
“text”:”5वी ते 7वी विद्यार्थ्यांना दरमहा 150 रुपये, कमाल 10 महिन्यांसाठी लाभ मिळतो.”
}
},
{
“@type”:”Question”,
“name”:”8वी ते 10वी विद्यार्थ्यांना किती लाभ मिळतो?”,
“acceptedAnswer”:{
“@type”:”Answer”,
“text”:”8वी ते 10वी विद्यार्थ्यांना दरमहा 200 रुपये, कमाल 10 महिन्यांसाठी लाभ मिळतो.”
}
}
]
}
:root{
–pz-bg:#f5f7fb;
–pz-card:#ffffff;
–pz-text:#202733;
–pz-muted:#697386;
–pz-primary:#5b32c5;
–pz-secondary:#ec3f78;
–pz-orange:#ff971f;
–pz-green:#159b71;
–pz-blue:#2176d2;
–pz-border:#e6eaf1;
–pz-shadow:0 12px 32px rgba(26,36,60,.09);
–pz-radius:21px;
}
*{box-sizing:border-box}
body{
margin:0;
background:var(–pz-bg);
color:var(–pz-text);
font-family:system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,”Segoe UI”,”Noto Sans Devanagari”,sans-serif;
line-height:1.85;
}
.pz-wrap{
width:min(1080px,92%);
margin:28px auto 60px;
}
.pz-hero{
overflow:hidden;
border-radius:28px;
background:linear-gradient(135deg,#4325aa 0%,#7039d2 48%,#ee3f78 100%);
color:#fff;
box-shadow:0 18px 50px rgba(67,37,170,.2);
margin-bottom:23px;
}
.pz-hero-content{
padding:35px 30px 29px;
}
.pz-kicker{
display:inline-block;
padding:6px 13px;
border:1px solid rgba(255,255,255,.25);
background:rgba(255,255,255,.15);
border-radius:999px;
font-size:14px;
font-weight:800;
margin-bottom:12px;
}
.pz-hero h1{
margin:0;
font-size:clamp(29px,5vw,46px);
line-height:1.25;
letter-spacing:-.5px;
}
.pz-hero p{
max-width:900px;
margin:15px 0 0;
font-size:17px;
color:#faf9ff;
}
.pz-hero-image{
background:#eef1f6;
}
.pz-hero-image img{
display:block;
width:100%;
height:auto;
aspect-ratio:16/9;
object-fit:cover;
}
.pz-card{
background:var(–pz-card);
border:1px solid var(–pz-border);
border-radius:var(–pz-radius);
box-shadow:var(–pz-shadow);
padding:28px;
margin-bottom:22px;
}
.pz-card h2{
margin:0 0 14px;
color:#382486;
font-size:27px;
line-height:1.35;
}
.pz-card h3{
margin:22px 0 9px;
font-size:21px;
color:#374151;
}
.pz-card p{
margin:11px 0;
}
.pz-intro{
font-size:17px;
}
.pz-note{
margin:18px 0;
padding:18px 20px;
border-left:5px solid var(–pz-orange);
border-radius:14px;
background:#fff8ec;
}
.pz-grid{
display:grid;
grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr));
gap:16px;
margin-top:17px;
}
.pz-info{
padding:19px;
border:1px solid var(–pz-border);
border-radius:17px;
background:linear-gradient(180deg,#fff,#f9fbff);
}
.pz-info strong{
display:block;
color:var(–pz-primary);
margin-bottom:5px;
}
.pz-benefit-grid{
display:grid;
grid-template-columns:repeat(3,minmax(0,1fr));
gap:17px;
margin-top:18px;
}
.pz-benefit{
min-height:180px;
padding:23px;
border-radius:19px;
color:#fff;
box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,.08);
}
.pz-benefit:nth-child(1){
background:linear-gradient(135deg,#2176d2,#41a7ff);
}
.pz-benefit:nth-child(2){
background:linear-gradient(135deg,#15956e,#3bc796);
}
.pz-benefit:nth-child(3){
background:linear-gradient(135deg,#ed6800,#ff9d1c);
}
.pz-benefit h3{
color:#fff;
margin:0 0 8px;
font-size:21px;
}
.pz-benefit p{
margin:0;
color:#fff;
}
.pz-amount{
font-size:29px;
font-weight:900;
margin:7px 0;
}
.pz-table-wrap{
overflow-x:auto;
margin-top:17px;
}
.pz-table{
width:100%;
min-width:680px;
border-collapse:collapse;
border-radius:15px;
overflow:hidden;
}
.pz-table th,
.pz-table td{
padding:14px 15px;
border:1px solid var(–pz-border);
text-align:left;
vertical-align:top;
}
.pz-table th{
background:#eee9ff;
color:#37238a;
font-weight:800;
}
.pz-table tr:nth-child(even) td{
background:#fbfcff;
}
.pz-list{
margin:12px 0 0;
padding-left:25px;
}
.pz-list li{
margin:8px 0;
}
.pz-highlight{
margin-top:18px;
padding:20px;
border-radius:17px;
background:linear-gradient(135deg,#f1f7ff,#fff4f8);
border:1px solid #e1e6ef;
}
.pz-highlight strong{
color:#382486;
}
.pz-steps{
counter-reset:item;
padding:0;
margin:17px 0 0;
list-style:none;
}
.pz-steps li{
position:relative;
padding:13px 15px 13px 51px;
margin:10px 0;
border-radius:14px;
background:#f8f9fd;
border:1px solid var(–pz-border);
}
.pz-steps li:before{
counter-increment:item;
content:counter(item);
position:absolute;
left:14px;
top:11px;
width:27px;
height:27px;
border-radius:50%;
display:flex;
align-items:center;
justify-content:center;
background:var(–pz-primary);
color:#fff;
font-weight:800;
font-size:14px;
}
.pz-faq{
padding:18px 0;
border-bottom:1px solid var(–pz-border);
}
.pz-faq:last-child{
border-bottom:0;
padding-bottom:0;
}
.pz-faq strong{
display:block;
color:#382486;
font-size:18px;
margin-bottom:7px;
}
.pz-source{
background:#111827;
color:#e8edf6;
border-radius:21px;
padding:26px 28px;
margin-bottom:20px;
}
.pz-source h2{
color:#fff;
margin-top:0;
}
.pz-footer{
text-align:center;
color:var(–pz-muted);
font-size:14px;
padding:8px 0 20px;
}
@media (max-width:820px){
.pz-benefit-grid{
grid-template-columns:1fr;
}
}
@media (max-width:700px){
.pz-wrap{
width:min(94%,1080px);
margin-top:16px;
}
.pz-card{
padding:21px 18px;
}
.pz-hero-content{
padding:25px 20px 22px;
}
.pz-hero h1{
font-size:31px;
}
.pz-grid{
grid-template-columns:1fr;
}
.pz-card h2{
font-size:24px;
}
}
महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे शुल्क व परीक्षा शुल्क योजना 2026:
1ली ते 10वी विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण माहिती
शाळेच्या शुल्काचा भार काही कुटुंबांसाठी मोठा असतो. अशा विद्यार्थ्यांना
मदत मिळावी यासाठी असलेल्या या योजनेत वर्गानुसार दरमहा आर्थिक लाभ दिला जातो.
पात्रता, रक्कम, BPL अट, उपस्थिती आणि कागदपत्रे येथे स्पष्टपणे पाहूया.
महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे योजना म्हणजे काय?
शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचा खर्च हा कुटुंबाच्या बजेटमधील महत्त्वाचा भाग असतो.
विशेषतः शुल्क आणि परीक्षा शुल्काचा नियमित खर्च पालकांना सांभाळावा लागतो.
अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवली जाते.
दिलेल्या योजनेच्या माहितीनुसार, अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
विद्यार्थी शासकीय, शासकीय अनुदानित किंवा खासगी विनाअनुदानित शाळेत शिकत असणे आवश्यक आहे.
या योजनेच्या पात्रतेमध्ये BPL श्रेणी ही अट नमूद आहे.
त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी आपली BPL पात्रता तपासणे महत्त्वाचे आहे.
योजनेची महत्त्वाची माहिती
महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे शुल्क व परीक्षा शुल्क योजना
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
योजनेच्या दिलेल्या निकषांनुसार अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी
शासकीय, शासकीय अनुदानित किंवा खासगी विनाअनुदानित शाळा
उत्पन्नाची मर्यादा नाही, मात्र BPL श्रेणीची अट नमूद आहे
विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक
वर्गानुसार किती आर्थिक लाभ मिळतो?
या योजनेतील लाभ विद्यार्थ्याच्या वर्गानुसार बदलतो. 10 महिन्यांच्या कालावधीसाठी
दरमहा ठरावीक रक्कम दिली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या वर्गानुसार वर्षाला मिळणारी
एकूण रक्कमही वेगळी असते.
1ली ते 4थी
10 महिन्यांसाठी लाभ. एकूण कमाल लाभ ₹1,000.
5वी ते 7वी
10 महिन्यांसाठी लाभ. एकूण कमाल लाभ ₹1,500.
8वी ते 10वी
10 महिन्यांसाठी लाभ. एकूण कमाल लाभ ₹2,000.
| इयत्ता | दरमहा लाभ | कालावधी | 10 महिन्यांतील कमाल एकूण लाभ |
|---|---|---|---|
| 1ली ते 4थी | ₹100 | 10 महिने | ₹1,000 |
| 5वी ते 7वी | ₹150 | 10 महिने | ₹1,500 |
| 8वी ते 10वी | ₹200 | 10 महिने | ₹2,000 |
लाभ 10 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी दिला जात नाही.
विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतल्यानंतर 10 महिन्यांपेक्षा कमी काळ शाळेत शिक्षण घेतले
असल्यास, प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या महिन्यांच्या संख्येनुसारच लाभ दिला जातो.
लाभ दोन हप्त्यांमध्ये मिळतो
या योजनेचा लाभ एकाच वेळी न देता दोन हप्त्यांमध्ये वितरित केला जातो.
त्यामुळे पालकांनी अर्ज केल्यानंतर केवळ अर्ज सादर झाला आहे का हे न पाहता,
पुढील टप्प्यांची माहिती आणि विद्यार्थ्याची उपस्थिती याकडेही लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्याची किमान 60% उपस्थिती असणे अनिवार्य असल्याचे
योजनेच्या दिलेल्या माहितीत नमूद आहे.
योजनेसाठी पात्रता कोणती?
अर्ज करण्यापूर्वी खालील सर्व अटी आपल्या बाबतीत लागू होतात का हे तपासा.
- विद्यार्थी अनुसूचित जातीचा असणे आवश्यक आहे.
-
विद्यार्थी शासकीय, शासकीय अनुदानित किंवा खासगी विनाअनुदानित
शाळेत शिक्षण घेत असावा. - योजनेच्या दिलेल्या माहितीनुसार उत्पन्नाची मर्यादा नाही.
- विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
-
दुसरा हप्ता मिळण्यासाठी चालू शैक्षणिक वर्षात 60% उपस्थिती
अनिवार्य आहे. - विद्यार्थी BPL श्रेणीतील असणे आवश्यक आहे.
-
सर्व बोर्डचे विद्यार्थी पात्र आहेत; मात्र Self Finance School
मधील विद्यार्थी पात्र नाहीत. -
विद्यार्थी शैक्षणिक वर्षात नापास झाल्यास, तो/ती वर्ग उत्तीर्ण होईपर्यंत
योजनेसाठी पात्र राहणार नाही.
पात्रता एका नजरेत
| पात्रतेचा मुद्दा | आवश्यक अट |
|---|---|
| जात | अनुसूचित जाती |
| शाळा | शासकीय / शासकीय अनुदानित / खासगी विनाअनुदानित |
| उत्पन्न | उत्पन्न मर्यादा नाही |
| BPL | BPL श्रेणी आवश्यक |
| रहिवास | महाराष्ट्र |
| दुसरा हप्ता | 60% उपस्थिती आवश्यक |
| Self Finance School | पात्र नाही |
| नापास झाल्यास | वर्ग उत्तीर्ण होईपर्यंत पात्रता नाही |
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आधीच तयार ठेवणे फायद्याचे ठरते.
दिलेल्या योजनेच्या माहितीनुसार खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
- डोमिसाइल प्रमाणपत्र
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- जात प्रमाणपत्र
विद्यार्थ्याचे नाव, पालकांचे नाव आणि इतर माहिती कागदपत्रांमध्ये शक्यतो सुसंगत
असणे महत्त्वाचे आहे. अर्ज भरताना चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती टाळा.
नूतनीकरणासाठी काय नियम आहेत?
योजनेचा लाभ पुढील वर्षी सुरू ठेवण्यासाठी नूतनीकरणाचा अर्ज करावा लागतो.
दिलेल्या माहितीनुसार, नूतनीकरणासाठी नवीन अर्जाप्रमाणेच पात्रतेचे निकष
लागू राहतात.
त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षातही विद्यार्थी पात्र आहे का, आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध आहेत का
आणि योजनेतील इतर अटी पूर्ण होत आहेत का याची पुन्हा खात्री करणे आवश्यक आहे.
अर्ज करण्यापूर्वी पालकांनी काय तपासावे?
- विद्यार्थी अनुसूचित जातीतील आहे का ते तपासा.
- BPL श्रेणीची अट पूर्ण होत आहे का ते पाहा.
- विद्यार्थी पात्र प्रकारच्या शाळेत शिकत आहे का ते तपासा.
- महाराष्ट्राचा रहिवास असल्याचे प्रमाणपत्र तयार ठेवा.
- जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्राची उपलब्धता तपासा.
- चालू शैक्षणिक वर्षातील उपस्थितीची नोंद व्यवस्थित आहे का ते पाहा.
- विद्यार्थी मागील वर्षी नापास झालेला नाही ना, हे तपासा.
- Self Finance School संदर्भातील अपात्रतेची अट लक्षात घ्या.
एक उदाहरण समजून घेऊया
समजा एखादा पात्र विद्यार्थी 6वीत शिक्षण घेत आहे. त्याला या योजनेनुसार
दरमहा ₹150 लाभ मिळतो. 10 महिन्यांचा पूर्ण कालावधी लागू झाल्यास एकूण
लाभ ₹1,500 होतो.
त्याचप्रमाणे 9वीतील पात्र विद्यार्थ्यासाठी दरमहा ₹200 प्रमाणे 10 महिन्यांचा
कमाल लाभ ₹2,000 होऊ शकतो. मात्र प्रत्यक्ष लाभ कालावधी, पात्रता आणि योजनेतील
लागू नियमांनुसार ठरतो.
या योजनेबाबत एक महत्त्वाची गोष्ट
शिष्यवृत्ती किंवा शुल्क सहाय्य योजनेत केवळ रक्कम किती आहे हे पाहणे पुरेसे नसते.
पात्रता, शाळेचा प्रकार, BPL अट, उपस्थिती, नूतनीकरण आणि कागदपत्रे यांचा एकत्रित विचार
करावा लागतो.
विशेषतः दुसऱ्या हप्त्यासाठी 60% उपस्थितीची अट असल्यामुळे विद्यार्थ्याची नियमित
शाळेतील उपस्थिती महत्त्वाची आहे. अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या शाळेकडून आणि संबंधित
विभागाकडून आवश्यक प्रक्रिया तपासून घेणे योग्य राहील.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
दिलेल्या माहितीनुसार अनुसूचित जातीतील आणि BPL श्रेणीतील महाराष्ट्रातील
पात्र विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे.
दरमहा ₹100 आणि कमाल 10 महिन्यांसाठी एकूण ₹1,000 पर्यंत लाभ मिळू शकतो.
दरमहा ₹150 आणि कमाल 10 महिन्यांसाठी एकूण ₹1,500 पर्यंत लाभ मिळू शकतो.
दरमहा ₹200 आणि कमाल 10 महिन्यांसाठी एकूण ₹2,000 पर्यंत लाभ मिळू शकतो.
लाभ दोन हप्त्यांमध्ये वितरित केला जातो.
चालू शैक्षणिक वर्षात 60% उपस्थिती अनिवार्य आहे.
दिलेल्या माहितीनुसार उत्पन्नाची मर्यादा नाही. मात्र विद्यार्थ्याची BPL श्रेणी
असणे ही पात्रतेतील अट नमूद आहे.
दिलेल्या पात्रता निकषांनुसार Self Finance School मधील विद्यार्थी पात्र नाहीत.
विद्यार्थी नापास झाल्यास तो/ती वर्ग उत्तीर्ण होईपर्यंत योजनेसाठी पात्र नाही.
दिलेल्या माहितीनुसार नूतनीकरणासाठी नवीन अर्जाप्रमाणेच पात्रतेचे निकष लागू राहतात.
योजनेची माहिती
ही माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिलेल्या योजनेच्या तपशीलावर
आधारित आहे. अर्ज किंवा लाभ मिळण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत विभाग, शाळा किंवा अर्ज
पोर्टलवर उपलब्ध असलेले सध्याचे नियम आणि प्रक्रिया तपासणे योग्य राहील.